हैदराबाद गॅझेटचा जीआर संकटात; नागपुरात ओबीसींची महत्त्वपूर्ण बैठक, मोठा निर्णय जाहीर
हैदराबाद गॅझेटचा जीआर संकटात; नागपुरात ओबीसींची महत्त्वपूर्ण बैठक, मोठा निर्णय जाहीर
नागपूर | प्रतिनिधी
राज्यात हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यासंदर्भात सरकारने नुकताच जीआर (शासन निर्णय) काढला असला तरी यावरून आता मोठं राजकीय आणि सामाजिक वादंग निर्माण झालं आहे. विशेषतः ओबीसी समाज या निर्णयाविरोधात आक्रमक होत असून, आज नागपूर येथे झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत या पार्श्वभूमीवर निर्णायक पावलं उचलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातूनच आरक्षण देण्याच्या हालचालींवरून ओबीसी समाज संतप्त झाला आहे. ओबीसी नेते विजय वडेट्टीवार यांच्या उपस्थितीत आज नागपूरमध्ये ओबीसी समाजाची बैठक पार पडली. या बैठकीत विविध संघटनांचे प्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि ओबीसी समाजातील नेते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना विजय वडेट्टीवार म्हणाले, “ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर गदा येईल, असे कोणतेही पाऊल आम्ही खपवून घेणार नाही. मराठा समाजाला न्याय द्यायचा असेल तर स्वतंत्र कोटा द्या, ओबीसींमध्ये हस्तक्षेप नको. सरकारने जर जीआर मागे घेतला नाही तर ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरेल.”
या बैठकीत पुढील काही ठोस निर्णय घेण्यात आले असून, त्यात—
राज्यव्यापी आंदोलनाची घोषणा
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन ओबीसींचा ठाम विरोध नोंदविणे
आवश्यक असल्यास न्यायालयात धाव घेणे
— अशा महत्त्वाच्या गोष्टींचा समावेश आहे.
पार्श्वभूमी काय आहे?
मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करण्यात आलं. या आंदोलनाच्या दबावामुळे राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटचा आधार घेत, कुणबी नोंदीच्या आधारे मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी शासन निर्णयही काढण्यात आला. मात्र, हा निर्णय लागू झाल्यास ओबीसी समाजाचा कोटा धोक्यात येईल, असा आरोप ओबीसी नेत्यांकडून केला जात आहे.
सध्या राज्यातील सामाजिक वातावरण तापले असून, सरकारसमोर आता एकीकडे मराठा समाजाचा दबाव तर दुसरीकडे ओबीसी समाजाचा विरोध अशी द्विधा परिस्थिती निर्माण झाली आहे.राज्य सरकारसाठी हा निर्णय पुढील राजकीय आणि सामाजिक समीकरणांवर मोठा परिणाम करणारा ठरू शकतो. आता सरकारने ओबीसींच्या भावना लक्षात घेऊन निर्णयात कोणते बदल करतात, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
Loading ...