शिंदे गटाला दिलासा, सरकार तरले.
राज्याच्या सत्ता संघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. हा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निरीक्षणे नोंदवली. व्हीप, राज्यपालांची भूमिका आणि प्रतोद या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाच्या टिपण्या केल्या. याचवेळी कोर्टाने 16 आमदारांचा विषय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला. म्हणजे विद्यमान विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर याप्रकरणावर निर्णय देणार आहे. विधानसभा अध्यक्षांकडे हे प्रकरण सोपवल्याने शिंदे गटाला दिलासा मिळाल्याचं वरवर दिसत असलं तरी कोर्टाने यात एक मेख मारून ठेवली आहे. त्यामुळे शिंदे सरकारला अजूनही धोका असल्याचं सांगितलं जात आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी झालेली नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचं म्हटलं आहे. कोर्टाने गोगावले यांची नियुक्ती रद्द केली आहे. तसेच सुनील प्रभू हेच मुख्यप्रतोद असल्याचं म्हटलं आहे. त्याचबरोबर कोर्टाने 16 आमदारांच्या अपात्रतेचं प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवलं आहे. त्यामुळे आता विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घ्यावा लागणार आहे. मात्र, हा निर्णय घेताना नार्वेकर यांना जपून पावलं उचलावी लागणार आहेत. कोर्टाने गोगावले यांचं प्रतोपद रद्द केलं आहे. त्यामुळे गोगावले यांचे व्हीप लागू होणार नाहीत. सुनील प्रभू यांचेच व्हिप लागू होणार आहेत. प्रभू यांच्या व्हीपचं शिंदे गटाच्या आमदारांनी उल्लंघन केलं आहे. त्यामुळे नार्वेकर यांना प्रभू यांच्या व्हीपनुसारच निर्णय द्यावा लागणार आहे. तसं झाल्यास शिंदे गटाचे आमदार अपात्र ठरतील आणि शिंदे सरकार कोसळेल, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.
Loading ...